सऊदी अरब, रूस, इराक, यूएई, कुवैत, कज़ाख़स्तान, अल्जीरिया और ओमान ने पुनः पुष्टि की कि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिर दृष्टि और सकारात्मक बाज़ार के मूल तत्वों के अनुरूप पेट्रोलियम बाज़ार की स्थिरता हेतु प्रतिबद्ध हैं और उत्पादन समायोजित कर रहे हैं।

"ओपेक प्लस" समूह के आठ सदस्य देशों — सऊदी अरब, रूस, इराक, यूएई, कुवैत, कज़ाख़स्तान, अल्जीरिया और ओमान — जिन्होंने अप्रैल और नवम्बर 2023 में अतिरिक्त स्वैच्छिक संशोधन की घोषणा की थी, ने 7 सितम्बर 2025 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की, ताकि पेट्रोलियम बाज़ार के नवीनतम हालात और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा की जा सके।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिर दृष्टि और वर्तमान में सकारात्मक बाज़ार आधारभूत तत्वों, विशेषकर तेल भंडार में कमी, को देखते हुए, भाग लेने वाले देशों ने उत्पादन में 137 हज़ार बैरल प्रतिदिन का संशोधन लागू करने का निर्णय लिया। यह कुल 1.65 मिलियन बैरल प्रतिदिन की अतिरिक्त स्वैच्छिक कटौती का हिस्सा है, जिसकी घोषणा अप्रैल 2023 में की गई थी। यह संशोधन अक्टूबर 2025 से लागू होगा, जैसा कि नीचे दिए गए तालिका में दर्शाया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि 1.65 मिलियन बैरल प्रतिदिन की कटौती को बाज़ार की परिस्थितियों के अनुसार आंशिक या पूर्ण रूप से धीरे-धीरे वापस लिया जा सकता है।

भाग लेने वाले देश बाज़ार की परिस्थितियों की कड़ी निगरानी और मूल्यांकन करना जारी रखेंगे। बाज़ार की स्थिरता का समर्थन करने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत, आठों देशों ने एक बार फिर सतर्क दृष्टिकोण अपनाने और पूर्ण लचीलापन बनाए रखने के महत्व पर बल दिया, ताकि अतिरिक्त स्वैच्छिक उत्पादन समायोजन या तो रोका जा सके या उल्टा किया जा सके, जिसमें नवम्बर 2023 में घोषित 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन का स्वैच्छिक उत्पादन समायोजन भी शामिल है।

आठों ओपेक+ देशों ने यह भी रेखांकित किया कि यह कदम भाग लेने वाले देशों को क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया को तेज़ करने का अवसर देगा। देशों ने घोषणा सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिसमें अतिरिक्त स्वैच्छिक समायोजन भी शामिल हैं, जिनकी निगरानी उत्पादन निगरानी के लिए संयुक्त मंत्रिस्तरीय समिति करेगी।

देशों ने जनवरी 2024 से अतिरिक्त उत्पादन की पूरी भरपाई करने का संकल्प भी जताया। आठों देश मासिक बैठकें आयोजित करेंगे ताकि बाज़ार की प्रगति, अनुपालन स्तर और क्षतिपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा सके। अगली बैठक 5 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।