सऊदी अरब, रूस, इराक, यूएई, कुवैत, कजाखस्तान, अल्जीरिया और ओमान ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के स्थिर दृष्टिकोण और सकारात्मक बाजार परिस्थितियों के बीच तेल बाजार की स्थिरता बनाए रखने तथा उत्पादन में समायोजन करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

"ओपेक प्लस" समूह के आठ सदस्य देशों — सऊदी अरब, रूस, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कजाखस्तान, अल्जीरिया और ओमान — जिन्होंने अप्रैल और नवंबर 2023 में अतिरिक्त स्वैच्छिक उत्पादन समायोजन की घोषणा की थी, ने 2 नवंबर 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की, ताकि तेल बाजार की नवीनतम स्थिति और भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा की जा सके।

वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिर दृष्टि और वर्तमान में सकारात्मक बाजार संकेतकों — विशेष रूप से कम तेल भंडार — के आधार पर, सहभागी देशों ने अप्रैल 2023 में घोषित 1.65 मिलियन बैरल प्रतिदिन के अतिरिक्त स्वैच्छिक समायोजन में से 1,37,000 बैरल प्रतिदिन के उत्पादन संशोधन को दिसंबर 2025 में लागू करने का निर्णय लिया।

दिसंबर के बाद, मौसमी कारकों को ध्यान में रखते हुए, आठों देशों ने जनवरी, फरवरी और मार्च 2026 के महीनों में उत्पादन वृद्धि को स्थगित करने का भी निर्णय लिया, जैसा कि नीचे दिए गए तालिका में दर्शाया गया है।

आठों देशों ने यह भी जोर दिया कि 1.65 मिलियन बैरल प्रतिदिन के कटौती स्तर को आंशिक या पूर्ण रूप से धीरे-धीरे बहाल किया जा सकता है, जो बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वे बाजार की स्थिति का बारीकी से निरीक्षण और मूल्यांकन जारी रखेंगे।

बाजार की स्थिरता का समर्थन करने के निरंतर प्रयासों के तहत, देशों ने सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण अपनाने और अतिरिक्त स्वैच्छिक उत्पादन समायोजन को रोकने या उलटने की पूर्ण लचीलापन बनाए रखने की आवश्यकता दोहराई — जिसमें नवंबर 2023 में घोषित 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन के स्वैच्छिक समायोजन भी शामिल हैं।

"ओपेक प्लस" समूह के आठ सदस्य देशों ने यह भी बताया कि यह कदम सहभागी देशों को क्षतिपूर्ति प्रक्रिया को तेज करने का अवसर देगा। उन्होंने सहयोग घोषणा सहित अतिरिक्त स्वैच्छिक समायोजनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त मंत्री-स्तरीय निगरानी समिति से निगरानी करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की।

देशों ने जनवरी 2024 से अधिक उत्पादन की गई सभी मात्राओं की पूर्ण भरपाई करने का संकल्प व्यक्त किया है। वे बाजार के विकास, प्रतिबद्धता के स्तर और क्षतिपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए मासिक बैठकें आयोजित करेंगी। अगली बैठक 30 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।