सतत विकास

सतत विकास का सातवाँ लक्ष्य: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। ऊर्जा क्षेत्र ने सऊदी अरब में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है और सकल घरेलू उत्पाद बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और नवाचार के माध्यम से स्थायी और समावेशी विकास के प्रयास राष्ट्रीय नीति के शीर्ष प्राथमिकताओं में हैं। बिजली क्षेत्र में भारी निवेश ने जीवन स्तर में सुधार और देश के सभी क्षेत्रों, ग्रामीण और दूरदराज के गांवों तक बिजली पहुंचाने में मदद की है।
सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ, देश ने ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की पहल को लगातार बढ़ावा दिया है। सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए, सऊदी अरब ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने हेतु वैश्विक सहयोग, अनुसंधान, क्षेत्रीय संवाद, स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी, क्षमता निर्माण, ज्ञान हस्तांतरण, राष्ट्रीय कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देता है।
अन्य प्रमुख कारक में नए और खुली ऊर्जा बाजारों की खोज, प्रतिस्पर्धी और स्थिर ऊर्जा भविष्य का निर्माण, और सभी ऊर्जा स्रोतों और तकनीकों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करना शामिल है।
सऊदी अरब नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में शुरू किए गए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे देश की प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित हो, ऊर्जा सुरक्षा लंबी अवधि तक बनी रहे और उत्पादकों व उपभोक्ताओं दोनों के लिए उचित कीमतों पर ऊर्जा उपलब्ध हो।
स्वच्छ तकनीकों और नवाचारात्मक उपकरणों में निवेश पर जोर, पेरिस समझौते में राष्ट्रीय योगदान के अनुरूप, सऊदी अरब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमुख परियोजनाओं में कार्बन सर्कुलर इकोनॉमी (CCE) के माध्यम से कार्बन को निकालना, उसका उपयोग और भंडारण (CCUS), तथा नीले और हरे हाइड्रोजन का उपयोग शामिल है।

सतत विकास का १३वां लक्ष्य: जलवायु कार्रवाई
जलवायु परिवर्तन 21वीं सदी की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक है, और इसका पृथ्वी की पारिस्थितिकियों पर दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रभाव पड़ता है। इस कारण, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है।
सऊदी अरब, जिसकी भूमिफल 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और यह दुनिया के सबसे बड़े देशों में 12वें स्थान पर है, के लिए जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इसलिए, देश ने वैश्विक समाधान में योगदान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन के कारणों और प्रभावों से निपटने के लिए विभिन्न उपाय शामिल हैं।
सऊदी अरब ने कई अंतरराष्ट्रीय जलवायु समझौतों और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें पेरिस जलवायु समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शामिल हैं। विज़न 2030 में जलवायु परिवर्तन को प्राथमिकता दी गई है और इसके तहत कई पहल और नीतियाँ विकसित की गई हैं, जिनमें ईंधन उत्पादों की कीमतों में वृद्धि और राष्ट्रीय पर्यावरण रणनीति शामिल हैं।
इस संदर्भ में, सऊदी अरब ने अपनी राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (NDCs) UNFCCC को सौंपा है, जो पेरिस समझौते के तहत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों के हिस्से के रूप में जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन और शमन में योगदान देता है।
देश की योगदान नीतियाँ UNFCCC के सिद्धांतों और आर्थिक विविधीकरण पहल के तहत तय मानदंडों पर आधारित हैं। सऊदी अरब आर्थिक विविधीकरण और परस्पर लाभकारी उपायों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से भागीदारी करता है। इन लाभों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, वैश्विक गर्मी के प्रभावों के अनुकूलन, प्रतिक्रिया उपायों के प्रभाव को घटाना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के अन्य उपाय शामिल हैं।
इस पहल से सऊदी अरब सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम है। योजनाएँ और उपाय यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि 2030 तक वार्षिक उत्सर्जन को 130 मिलियन टन CO₂ समतुल्य तक कम किया जा सके, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप है।